काठमान्डौं-खानेपानी–ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ठूला योजनामा ७४ प्रतिशत लगानी, २०८२ साल साउन २० गते बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णकुमार तामाङलाई दिएका थिए। तामाङले जिम्मेवारी सम्हाल्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विनियोजन भइसकेको थियो। सो मन्त्रालयमा त्यसबेला अधिकांश बजेट साना तथा टुक्रे योजनामा केन्द्रित रहेकाले अपेक्षित दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले विकासको प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै रणनीतिक महत्वका आयोजना, सामाजिक आवश्यकता र अधुरा योजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट पुनर्संरचना गर्योमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४४ सय योजना रहेकोमा ९४ प्रतिशत टुक्रे योजना थिए। तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा योजना संख्या घटाएर २७ सयमा सीमित गरिएको छ भने टुक्रे योजनाको हिस्सा २१ प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छन् ।

प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा मापदण्डका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी एक करोड देखि एक करोड २० लाख सम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट करिब २०० वटा थप अधुरा आयोजना सम्पन्न हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।यस्तै ७३२ वटा आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। ५६. ३२ करोड लागतका रणनीतिक आयोजनामध्ये करिब ८० प्रतिशत प्रगति भइसकेको र ती आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन्

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता, अधुरा आयोजना तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गर्दै आठ अर्ब ९० करोड माथिको बजेट विनियोजन गरिएको छ।मन्त्रालयले विकास निर्माणसँगै नीतिगत सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी विधेयक तथा ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ ।मन्त्री कृष्णकुमार तामाङले मन्त्रालयलाई टुक्रे योजनाभन्दा परिणाममुखी, दिगो र रणनीतिक आयोजनातर्फ उन्मुख गराउने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकासलाई प्राथमिकता दिइ दिर्घकालिन बिकास तर्फ मन्त्री तामाङले मन्त्रालय हाँकि रहेका छन् ।