सिन्धुपाल्चोक – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालका स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत क्षमता र वित्तीय सुशासनको एकीकृत मूल्याङ्कन गरेको छ ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले ९४।४० अंक प्राप्त गरी देशभर उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दा मधेस प्रदेशको सोनमा गाउँपालिका १३।५५ अंकसहित सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ भने ९०.७३ अंक सहित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका देशभरको उत्कृष्ट दश पालिका भित्र पर्न सफल भएको छ ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरू समन्वय, वित्तीय व्यवस्थापन, र न्यायिक कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेको औंल्याउँदै कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान र सहयोग दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
राज्यको स्रोत–साधनमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाका साथ ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । तर यी सात वर्षमा स्थानीय सरकारहरू संस्थागत रूपमा कति बलिया भए र तिनले वित्तीय सुशासनको कस्तो मानक स्थापित गरे भन्ने विषयमा पहिलो पटक एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को एकीकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
यो प्रतिवेदन विगतका वर्षहरूको तुलनामा अलि विशेष र फरक छ । यसअघि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन’ र ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन’ छुट्टाछुट्टै गर्ने गरिन्थ्यो । तर यस पटक मन्त्रालयले यी दुवै विधालाई समायोजन गरी ‘स्थानीय तह कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रणाली’ मार्फत एकीकृत नतिजा निकालेको हो ।
यो एकीकृत प्रणालीले स्थानीय सरकारको शासकीय प्रबन्ध, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहको समग्र स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । कुल १०० अंकको भारमा लिइएको यस परीक्षामा संस्थागत क्षमतालाई ७० प्रतिशत र वित्तीय सुशासनलाई ३० प्रतिशतको महत्व दिएर नतिजा निकालिएको छ ।

कुन पालिकाको कति अंक (फोटो)

प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारका १० वटा विभिन्न आधारलाई मसिनो गरी केलाएको छ, जसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू छन् ।
यी दशवटै क्षेत्रलाई १०–१० पूर्णाङ्क दिएर मूल्याङ्कन गरिएको छ ।  यी १० सूचकहरूमध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरू ‘सहकार्य र समन्वय’को क्षेत्रमा निकै कमजोर देखिएका छन् । संघ, प्रदेश र छिमेकी स्थानीय तहहरूसँग मिलेर साझा आयोजना बनाउने वा नीतिगत समन्वय गर्ने सवालमा ७८ वटा स्थानीय तहले शून्य अंक प्राप्त  गरेका छन् ।
शासकीय प्रबन्धको पाटोलाई विश्लेषण गर्दा धेरै पालिकाहरू अझै पनि प्रक्रियामुखी मात्र भएको पाइएको छ । सभाको सञ्चालन, कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया र ऐन नियमहरूको निर्माणमा केही सुधार देखिए पनि तिनको सार्वजनिकीकरण र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका कतिपय पालिकाहरूमा शासकीय प्रबन्धको अंक अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
संगठन तथा प्रशासनको क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता, क्षमता विकासमा लगानी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति जस्ता सूचकहरूमा पनि मिश्रित नतिजा आएको छ । कतिपय दुर्गम पालिकाहरूमा कर्मचारीको अभावले गर्दा प्रशासनिक कामहरू ठप्प भएको पनि मूल्याङ्कनमा रहेको छ ।