ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलनमार्फत राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने तथा प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्व अझ बढेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा जानकारी लिन पनि कुलेखानी भ्रमण गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उच्च माग हुने ‘पीक आवर’ मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने र त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउनुभयो । छलफलका क्रममा नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेको भन्दै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलाशययुक्त आयोजनाबाट बहुआयामिक लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो । कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाको रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस आयोजनाले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्याएको योगदानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । स्थानीयस्तरबाट सामाजिक विषय उठेका भए तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

स्थानीयबासीका गुनासो सम्बोधन गर्न, जलाधार क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन गर्न तथा जलाशय वरपर बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो । आयोजनाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि जग्गाको स्पष्ट सीमांकन आवश्यक रहेको र इन्द्रसरोवर क्षेत्रमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी, वर्षेनी बाढीपहिरोबाट आउने ढुंगा माटोले जलाशयमा पार्न सक्ने असर, विगतका भूकम्पले बाँधमा पु¥याएको प्रभाव, बाँध क्षेत्र तथा विद्युत् गृहका उपकरणको अवस्था, तिनको मर्मत तथा प्रतिस्थापनको आवश्यकता र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि मन्त्री श्रेष्ठले चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा अवस्थित यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत कुलेखानी–१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी–३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । मानवनिर्मित ‘इन्द्रसरोवर’ ताल विद्युत् उत्पादनसँगै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित छ । सुक्खा याम तथा उच्च विद्युत् मागको समयमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न कुलेखानी आयोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको छ ।