काठमान्डौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्न लागेको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

विधायन ऐन २०८१ को दफा (६) को उपदफा (२) मा विधेयक को प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको राय लिनका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा यही चैत २५ गते प्रकाशन गरेको छ । यसउपर वैशाख १ गतेसम्म राय/सुझाव संकलन गरिँदैछ ।

प्राप्त राय तथा सुझाव अनुसार मस्यौदामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भए गरेर मन्त्रालय हुँदै यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएपछि मन्त्रालयले संसद्मा पेश गर्छ । संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण  गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

विधेयकको मस्यौदामा ३८ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।