काठमाडौं। मधेश प्रदेश सभामा दुई दिन पहिला मात्र पेश गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो  ।

प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो । मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुलाई उक्त विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै सांसदहरुलेनै विरोध जनाएका थिए ।

विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले उक्त विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभाकै अगाडि बिरोध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको पुतलासमेत जलाएका थिए ।

चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन । सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए ।