काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै योग्य, अनुभवी र सक्षम नेतृत्वको स्वतन्त्र तथा पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा धारणा राख्दै सांसद लामाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र स्वशासनलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने अवधारणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताए। प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति, रक्षामन्त्रीलाई सह–कुलपति बनाउने तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक वा बाह्य प्रभाव पर्न सक्ने व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

“सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै योग्य, अनुभवी र सक्षम नेतृत्वको स्वतन्त्र तथा पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” सांसद लामाले भने।

उनले विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्वलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्दै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’लाई उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने बताए।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति पदपूर्तिमा विश्वविद्यालयकै मानव संसाधन संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। काठमाडौं विश्वविद्यालयको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै लामाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र विशिष्टताअनुसार आवश्यक समयमा योग्य जनशक्ति छनोट गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

सांसद लामाले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा–पेरुङ्गेडाँडामा स्थापना गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै काभ्रेली जनताका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरे।

विधेयकका अन्य सकारात्मक पक्षमा आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पार्दै उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि राखेर गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, स्वायत्तता र सक्षम नेतृत्वको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।