काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।

प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक प्रकृतिको अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसले ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको जीवन, सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सामाजिक–आर्थिक अपराध भएकाले यसको सुनुवाइलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी, छिटो र व्यवस्थित न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयनमा आए सहकारी पीडितले छिटो न्याय पाउने, अदालतमा रहेका मुद्दाको फर्स्योट गति लिने तथा सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।