काठमाडौं-बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बहुआयामिक योजना अघि सारेको छ। योजनाअन्तर्गत वास्तविक पीडितको पहिचानदेखि सामाजिक सुरक्षा र पुनर्स्थापनासम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

महानगरले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा भूमिहीनहरूको बायोमेट्रिक विवरण, फोटो र व्यक्तिगत जानकारीसहितको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। उक्त विवरणलाई विभिन्न सरकारी अभिलेखसँग क्रस-जाँच गरी वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्थाअनुसार आवेदकलाई वर्गीकरण गरिनेछ। परिचयपत्र नभएका व्यक्तिका लागि होल्डिङ सेन्टरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइने तथा प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइने योजना छ।

सरकारले राहत तथा सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउने तयारी गरेको छ। बैंक खाता नभएका परिवारका लागि नयाँ खाता खोलिने र राज्यबाट उपलब्ध हुने राहत, अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरिनेछ।

योजनाको चौथो पक्ष अन्तर्गत भूमिहीन नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा रोजगारी, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य सेवा र लक्षित सरकारी कार्यक्रमसँग जोडेर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तयारी महानगरको छ।