काठमान्डौं— बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधार र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार यो नयाँ संरचना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षभर भने हालकै संरचना यथावत् रहने जनाइएको छ।

निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा निम्न ८ मन्त्रालय रहनेछन्:

• मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
• खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
• कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
• स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
• उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय

सरकारका अनुसार मन्त्रालय मर्जसँगै मातहतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन रकम पुँजीगत खर्चमा परिचालन गरिने योजना छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ (Organization and Management) अध्ययन समिति गठन गरिएको छ, जसले साउन १ अघि नै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

प्रदेश सरकारले यो कदमलाई प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, दोहोरो संरचना अन्त्य तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगतर्फको महत्वपूर्ण सुधारको रूपमा लिएको जनाएको छ।