काठमान्डौं-ओली र देउवाको पालामा ‘सत्ताको अस्त्र’ बनेर बदनाम भएको अध्यादेशको बदनाम इतिहास र बालेनको नयाँ बाटो: सत्ता जोगाउने खेल कि काम गर्ने आँट? नेपालमा ‘अध्यादेश’ भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै धेरैले यसलाई नेताहरूको स्वार्थ र संसद् छल्ने दाउपेचका रूपमा बुझ्छन्। विगतमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा जस्ता नेताहरूले यसलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने अस्त्र बनाएका कारण समाजमा एउटा गहिरो शंका छ। तर, अहिले प्रधानमन्त्री बालेन सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशले एउटा नयाँ बहस सुरु गरेको छ- के साधन एउटै भए पनि नियत फरक हुन सक्छ?
किन आयो त बालेनको अध्यादेश?
अहिलेको संवैधानिक परिषद्को बनावट यस्तो छ कि त्यहाँ विपक्षी दलका नेता र अन्य सदस्यहरूका कारण बालेन शाह स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा छन्। ६ जना सदस्यमध्ये ३ जना विपक्षी खेमाका भएकाले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न वा नियुक्ति गर्न ‘डेडलोक’ (अवरोध) सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा “विपक्षीले काम गर्न दिएनन्” भनेर चुपचाप बस्नुको साटो बालेन सरकारले ३ जनाकै निर्णयबाट काम अघि बढाउन सक्ने गरी अध्यादेश पेस गरेको छ। यो बालेनको “कुराभन्दा काम र नतिजा” लाई प्राथमिकता दिने शैलीको एउटा हिस्सा हो।
विगतको इतिहास: जहाँ अध्यादेश ‘वि’ष’ बन्यो । केपी शर्मा ओलीको शासनकाल: ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशलाई सबैभन्दा बढी ‘राजनीतिक ह’तियार’ बनाइयो। उनले संसद्लाई बाइपास गरेर धेरैपटक यस्तो बाटो रोजे। ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्को कार्यविधि नै बदलेर विपक्षी नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरे। त्यो कदम कुनै विकासका लागि नभई ‘आफ्ना मान्छे भर्ती’ गर्ने र राज्यका निकायलाई आफ्नो क’ब्जामा राख्ने सत्ताको चरम दुरुपयोग थियो।
जसको विरोध आजसम्म भइरहेको छ। आफ्नो पार्टीभित्रको वि’वाद मिलाउन नसकेपछि पार्टी फु’टाउन सजिलो हुने गरी २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था ल्याए। संसद् विघटन गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता जस्तो सं’वेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याए, जसलाई पछि अदालतले खारेज गरिदियो। शेरबहादुर देउवा : उनले पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन र गठबन्धन मिलाउन अध्यादेशलाई ‘सर्टकट’ को रूपमा प्रयोग गरे। एमाले र जसपा विभाजन गराउनकै लागि उनले संख्या घटाएर अध्यादेश ल्याए। यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र दलहरूको स्थिरतामाथि प्र’हार गरेको आ’रोप लाग्यो। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा जे’ल परेका कार्यकर्ताहरूलाई छुटाउन उनले अध्यादेशमार्फत कानुनै बदल्न खोजेका थिए, तर चर्को वि’रोधका कारण त्यो सफल हुन सकेन।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’: उनले केही हदसम्म सामाजिक र आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशको प्रयोग गरेको देखिन्छ। मिटरब्याजीहरूलाई का’रबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने गरी उनले मुलुकी संहिता संशोधन गरे। यो कदमले सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाधा पुर्याएका एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरूलाई उनले अध्यादेशमार्फत एकैपटक संशोधन गरे, ताकि विकासका काम छिटो अघि बढून्। डा. बाबुराम भट्टराई : संविधानसभा विघटनपछिको कानुनी शून्यतामा देश चलाउन उनले सबैभन्दा धेरै अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको थियो। संसद् नभएको बेला देशलाई आर्थिक सं’कटबाट जोगाउन पूर्ण बजेट ल्याउने र दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउन आवश्यक पर्ने सबै कानुन उनले अध्यादेशमार्फत नै तयार पारेका थिए। सुशील कोइराला : सं’क्रमणकालीन न्याय: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो। द्व’न्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ भइरहेको बेला आयोगहरूलाई वैधानिकता दिन यो कदम चालिएको थियो।
अध्यादेश एउटा औ’जार मात्र हो, जसलाई चलाउनेको नियतले यसको अर्थ बदल्छ। विगतमा पुराना नेताहरूले यसलाई ‘खु’कुरी’ जस्तै प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउन, विपक्षी पार्टी फुटाउन र आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर लोकतन्त्रमाथि प्र’हार गरे। त्यसैले आम नागरिकका लागि अध्यादेश एउटा ड’रलाग्दो शब्द बन्यो।तर, बालेन सरकारले अहिले यसलाई एउटा सर्जिकल टुल बनाउन खोजेको देखिन्छ। बालेनको उद्देश्य पद बाँडफाँड गर्ने होइन, बरु वर्षौँदेखि राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएका सरकारी कामलाई गति दिनु र योग्य मान्छेलाई सही ठाउँमा पुर्याउनु हो। जब विपक्षीले कामै गर्न नदिने गरी घेराबन्दी गर्छन्, तब देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भन्दा कानुनी बाटोबाट निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ।
यदि बालेनको यो कदमले सरकारी निकायमा सक्षम मान्छे पुग्छन् र कामले गति लिन्छ भने, यसलाई एउटा ठूलो सुधार मान्नुपर्छ। पुराना नेताहरूले अध्यादेशलाई ‘आफ्नो फाइदा’ का लागि ल्याएका थिए, तर बालेनले यसलाई ‘सुशासन र विकास’ का लागि प्रयोग गरेका छन्। नियत सफा भएमा अध्यादेशले देश बिगार्दैन, बरु विकासको गतिलाई झन् तीव्र बनाउँछ।
यद्यपि, राष्ट्रपतिले यसअघि नै यस्तो व्यवस्था संविधान अनुकूल नहुने भन्दै विधेयक फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ। तर पनि बालेन सरकारले फेरि त्यही बाटो रोज्नुले के देखाउँछ भने, सरकार विकास र सुशासनको यात्रामा आइपर्ने कुनै पनि अड्चनलाई कानुनी रूपमै पन्छाउन तयार छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
