काठमान्डौं- नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतko आदेस आएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विपक्षी पक्षबाट अन्तिम बहस गर्दै विशेष महाधिवेशन पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए।

उनले भने, “कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको लिखित माग गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व चयनको विषय समेटिएको थियो । अतः विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नु विल्कुल वैधानिक छ ।”

शर्माले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीको सार्वभौम सत्ताको धनी बताए । “केन्द्रीय समिति र महासमितिको जन्मदाता नै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । जसलाई बनाउन सक्छन्, उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्छन्,” उनको तर्क थियो ।

सर्वोच्चको पुरानो नजिरको सहारा

शर्माले ०५४ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उदाहरण दिए । तत्कालीन राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन वा अधिवेशन बोलाउने विषयमा अदालतले दिएको सुझावलाई स्मरण गर्दै उनले भने, “कुनै पनि कारण अघि सारेर लिखित मागको आह्वानलाई प्रयोजनहीन बनाउन मिल्दैन ।”

उनको भनाइ थियो नियमित महाधिवेशन घोषणा भए पनि विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिँदैन । यो बाध्यकारी थियो ।

“जग्गाधनी आएपछि वारेसनामाको अधिकार सकिन्छ”

शर्माले अर्को बलियो तर्क दिए : “जग्गाधनी उपस्थित भएपछि अधिकृत वारेसनामाको अधिकार सकिन्छ ।” उनले जनजी बिद्रोहपछि संसद विघटन भएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बिद्रोह भएको बताए । “विशेष महाधिवेशन कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको बिद्रोह थियो,” उनले भने ।नेतृत्व चयन र दल कानुनको व्याख्या

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा शर्माले स्पष्ट जवाफ दिए सक्छ । विधानअनुसार कारण खुलाई माग गरिएकाले यो वैधानिक छ ।

उनले यो मुद्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अन्तर्गतको विवाद नभएर दफा ५१ अन्तर्गतको अद्यावधिक प्रक्रिया मात्र भएको तर्क गरे । निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्ण रूपमा विधानसम्मत र संविधानसम्मत रहेको उनको दाबी छ ।

“नेता होइन, पार्टी सदस्य प्रधान हो”

शर्माले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले एउटा ठूलो सन्देश दिएको बताए : “कुनै पनि दलभित्र नेता भन्दा प्रधान पार्टी सदस्य हुनुपर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक चेत, शक्ति र सौन्दर्य हो ।”

उनले यो सन्देश समग्र राजनीतिमा रुपान्तरणको एउटा उदाहरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

परिस्थिति बदलिएको छ : अब एकता र अग्रगति

बहसको अन्त्यमा शर्माले भावुक हुँदै भने, “बिशेष महाधिवेशनपछि परिस्थिति बदलिसक्यो ।”

उनले गगन थापा र आफूलाई साधारण सदस्यबाट निकालिएको पाँच दिनपछि पनि असहमत नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाइएको स्मरण गरे । “कांग्रेस अब असोजमा नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढिसक्यो । श्रद्धेय नेताहरूलाई सम्मानसहित सँगै लिएर अघि बढ्छौं,” उनले आश्वासन दिए ।

अन्तमा उनले इजलाससमक्ष आग्रह गरे : “रिट खारेज होस् श्रीमान् । निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै कांग्रेसको अग्रगतिका लागि मार्गप्रशस्त गरिनुपर्छ ।”

विवादको पृष्ठभूमि

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति र विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापति निर्वाचित भएको समितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो ।

आजको बहसपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ । सर्वोच्चले अब के निर्णय दिन्छ, त्यसले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्नेछ ।

विश्वप्रकाश शर्माको बहसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ पार्टीको मालिक सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्, नेता होइनन् । अब अदालतले यो लोकतान्त्रिक चेतलाई कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सत्य तथ्य समाचार र लेखको लागि हामीलाई फलो गर्नुहोला र मन परेमा सेयर गरिदिनुहोला साथै यहाहरुको वरपर पनि केहि घटना वा लेखरचना भए हामीलाई सम्सझनुहोला हामी विशेष स्थान दिएर प्रकाशित गर्नेछौ ।