सिन्धुपाल्चोक-नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र सशक्त संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। हाल प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) को सहकार्यमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै आएका छन्।

आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) मानव जीवनदेखि राज्य व्यवस्थापनसम्मको अभिन्न आधार बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा डिजिटल सुशासन स्थापना गर्नु केवल विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

सूचना प्रविधि अधिकृतको भूमिका र प्राथमिकता

१. स्थानीय प्रशासनमा एआईको प्रयोग

• २४/७ सेवा दिने एआई च्याटबोट विकास
• डिजिटल अभिलेख र स्मार्ट डकुमेन्ट व्यवस्थापन
• डाटा एनालिटिक्समार्फत प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण २. व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षमता विकास

• एआई, मेसिन लर्निङ, डाटा साइन्समा तालिम
• क्लाउड, साइबर सुरक्षा, ब्लकचेनमा दक्षता
• प्रभावकारी सञ्चार र भाषागत सीप विकास ३. फ्रिलान्सिङ तथा उद्यमशीलता

• प्रविधि परामर्श सेवा विस्तार
• स्थानीय डिजिटल हब स्थापना
• ओपन सोर्स सफ्टवेयर विकासमा पहल ४. संस्थागत सुदृढीकरण

• सूचना प्रविधि इकाई स्थापना
• डिजिटल सेवा मापदण्ड र डाटा सुरक्षा नीति
• राष्ट्रिय प्राविधिक सञ्जाल निर्माण ५. नवप्रवर्तन र अनुसन्धान

• कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रविधि समाधान
• Hackathon, एप च्यालेन्ज, टेक महोत्सव आयोजना

निष्कर्ष: सूचना प्रविधि अधिकृतहरू स्थानीय तहको डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख आधार हुन्।
उनीहरू केवल प्राविधिक सहयोगी नभई सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका चालक शक्ति हुन्।यदि उनीहरूको क्षमता विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र नीति निर्माणमा उचित स्थान सुनिश्चित गर्न सकियो भने, स्थानीय तहहरू साँच्चै सुशासनको नमूना बन्न सक्छन्।

नारायण क्षेत्री
सूचना प्रविधि अधिकृत
पाँचपोखरी