काठमाडौँ -टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार कुनै पर्याप्त अध्ययन र कानुनी पूर्वाधार तयार नगरी टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्ततालाई बेवास्ता गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ तथा भीओआईपी नियन्त्रण प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराएको आरोप लगाएको छ। उक्त निर्णय नागरिकको गोपनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील विषय भए पनि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नगरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी आधार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न खोजेको आरोप छ। आयोगका अनुसार खरिद निर्णयअघि गरिएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा प्रयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो।

तर, त्यसको विपरीत २०७३ माघ २१ गते टेरामक्स खरिदको निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ। वार्षिक बजेट एकपटक मात्र पेस हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पटक–पटक बोर्डमा प्रस्ताव लैजाँदै दबाब सिर्जना गरिएको र बदनियतपूर्वक निर्णय गराइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। ज्ञवाली कानुन मन्त्रालयका सहसचिवका रूपमा प्राधिकरण बोर्डमा प्रतिनिधि थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघमा अदालतको अनुमति बिना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार बयानका क्रममा ज्ञवालीले आफूलाई प्राधिकरण अध्यक्षबाट दबाब आएको बताएका छन्। उप्रेतीले पनि समान प्रकृतिको बयान दिए तापनि त्यसलाई पर्याप्त विश्वसनीय मानिएको छैन। दुई जना विज्ञ सदस्य अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिइएको भन्दै आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेत, अध्यक्ष झा तथा सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएको छ।