काठमाडौं – दुर्घटना न्यूनीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी गाडीहरूमा ओभरलोड नियन्त्रण, सडक सुशासन, सडक सुरक्षा, तौल पुल खारेज तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१ का विषयमा विभिन्न मजदुर तथा व्यवसायी संघसंस्थाहरूले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

उक्त ज्ञापनपत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय देवेन्द्र पौडेल, मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल तथा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

मजदुर संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू तथा व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले १५ दिनभित्र यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। साथै, यदि तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यस ज्ञापनपत्रले सरकारलाई यातायात व्यवस्थापनका प्रमुख समस्याहरूको समाधान गर्न दवाब सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।