काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पेस गर्दैमा बायसको धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।बिहीबार प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको छैटौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधेयक पेस गर्दैमा त्यसको बायसको धारणा बनाएर लोकतन्त्रलाई अमर्यादित बनाउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले  भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाललाई  नियमन गर्ने एउटा विधेयक पेश गरेको छ । पेश हुँदै संसदमा आएको  छ । र प्रर्याप्त छलफलपछि त्यसले  ऐनको  रुप लिनेछ । विधेयक पेश गर्दैमा त्यसको बारेमा कुनै  बायस धारणा बनाउनुपर्ने म जरुरी देख्दिन् । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र मर्यादित भयो  भने मात्रै लोकतन्त्र बाँच्छ । लोकतन्त्रलाई अराजकतन्त्रतिर, अर्मायादातिर स्वछन्दतातिर धकेल्न थालियो भने लोकतन्त्र कमजोर गर्ने तन्त्रहरुलाई संकटमा पार्ने त्यही अराजकता र त्यही स्वच्छन्दता बन्नसक्छ ।’

यसैगरी उनले एमाले नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकोचन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनले आफूहरु समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालीको मर्मलाई बोक्नसक्ने लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘एमालेले कहीँ कतै पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, मान्छेको बोल्न र अभिव्यक्त गर्ने पाउने विचारलाई संकुचन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन । तीस वर्ष लामो पञ्चायती तानशाही झेलेर आएका हौँ । हाम्रा नेताहरु जेलको गोलघरभित्र बसेर आउनु भएको छ । स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ । एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकुचनमा राख्दैन ।’

यसैगरी ज्ञवालीले सहकारीका ठगलाई कारबाही अघि बढाइरहेको बताएका छन् । उनले सहकारीका ठगलाई कारबाही अघि बढाउँदा रवि लामिछाने र रास्वपालाई समाप्त गर्न चालिएको कदम भन्दै प्रचार भएको भन्दै आलोचना समेत गरे ।

उनले  भने, ‘हामीले  राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्यौं, २०७९ को निर्वाचनको  नतिजा जनताले  सोचेजस्तो  आएन । देशले  एउटा बलियो  स्थिरता खोजेको  हो ।  ठगीलाई जोगाउन सरकार बनेको होइन , गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ । तर गल्ती छ भने सडक अदालतले गरेको फैसलाको अर्थ छैन ।’

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका मात्र नभएर नेकपा एमालेलगायत अन्य दलमा आबद्ध मानिसहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको बताए ।

उनले ६÷६ महिनामा सरकार फेर्ने बिचौलियाको प्रयास अहिले असफल भएको उनको भनाइ छ । यसमा विभिन्न शक्ति लागेको बताउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसको केन्द्रमा रहेको उनको दाबी छ ।

माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वले गरेको क्षति र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको अर्को १० वर्षले देशको विकास गतिलाई पछि धकेलेको उनको भनाइ छ ।