काठमाडौं ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानव अधिकार आयोगको गरिमाको विषयमा कसैले पनि दुई मत राख्न नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले आयोगको गरिमाको विषयमा सरकार, सांसद र कुनैपनि व्यक्तिले दुई मत राख्न नहुने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको गरिमा र स्वायत्तताको कुरामा कहीँ पनि र कतै दुई मत राख्नु हुँदैन । न त सरकारले, न त सांसदले र न त कुनै व्यक्तिले दुई मत राख्नु हुँदैन। मानव अधिकार भन्ने कुरा व्यक्तिको र सरकारको नागरिकतासँग जोडिएको विषय हो।’

यसैगरी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदले कानून बनाउने राइट्स हो । शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन । तत्काल अस्वीकार गर्ने, रोक्ने प्रकारको हामीले सुनिरहेका छौं । तर न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ? किन पार्न खोजिँदैछ ? समितिमा उठेको विषयलाई हामीले पनि गम्भिरता साथ ग्रहण गर्नुपर्छ । यस विषयमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।