‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले अदालतबाट सो सम्वन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समुह बनाएर खटाएका छौं।’

उनले सम्पत्ति जफत सम्वन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए।

महानिर्देशक पन्थीले रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको बताए। पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पती जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

अदालतबाट फैसला भइ जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वाेच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तिव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाई छ।

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार पुर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरु, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारी बहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चर्तुबेदीको काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताप पेश भएको छ।

विगतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौंमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढेको हो।

डेढ बर्ष अघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए।

‘होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवाद÷अपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो,’उनले भने।

कसुरजन्य सम्पत्तिको जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँदै विभागका महानिर्देशक पन्थीले केही कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी समेत दिए।

‘जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ।’