नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् । ठूला कम्पनीहरुले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारसँग सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् ।
अरुणकुमार सुवेदी
अर्थविद् एवम विश्लेषक
अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद् एवम विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी व्यवसायी पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका सुवेदीसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्यांकन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा(कांग्रेस–एमाले)पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेण्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेण्डा यि दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै
एजेण्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन् । काम भएको छैन् । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्ने जस्तो देखिन्छ ।
अर्को कुरा भनेको आर्थिक रुपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन् भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् ।
अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन् बैंकहरुमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरु छन् । र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकटहरु छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् । ठूला कम्पनीहरुले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिसहरु आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौ भनेर नीतिहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानूनहरु संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधनहरु स्वागतयोग्य छन् । तर मूल लगानीलाई व्यावधान निर्माण भएको भनेको ती कानूनले होइन् । मूल व्यावधान भनेको दुईवटा कानूनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यि विषयमा प्रवेश नै भएको छैन् । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यावधान भनेको कानूनभन्दा पनि कानून अन्तरगत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरुले यति धेरै व्यावधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरुलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन् ।
आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयोभने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरु आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो । जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस् ।
पछिल्लो समय तपाईले विकास संकटकाल भन्ने बिषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास संकटकाल भनेको के हो ?
विकास संकटकाल भनेको नीजि अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामहरुलाई व्ययवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानून र नियमहरु छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटी अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो । परियोजनालाई अप्ठयारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन्, कानून खारेज गर्ने हो कि कानून संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तिव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरु देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ ।
आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्याहरु आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुदाँहुदैँ रुखको संख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पुरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो । त्यो झन्झट आइलाग्छ । त्यस्ता परियोजनाहरु रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिक रुपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास संकटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रिहरु आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ ।
हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनर्जी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानूनले भनेकै छ । सिधैँ उसलाई सरकारको सम्बन्धित जिल्लाको वनको प्रतिनिधि बनाएर प्रमाणित गरेर यति रुख छ भनेर टाँचा लगाए भइगयो नि । तुरुन्तै हुने एउटा कानून बनाइदिए भइगयो नि । हरियो रुख सरकारको अनुमति बिना काट्न पाइदैँन भनेपछि एउटा सानो रुख काट्नको लागि पनि तल्लो तहबाट, वनको निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो पछि माथिल्लो निकायसम्म आइपुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि एउटा उत्तिसको सानो रुख काट्ने अनुमती दिन सक्दैन् । केबुलकार वातावरणमैत्री हो नि त्यो बनाउन इआइ किन आवश्यक पर्यो ? कानून सहज बनाए भइगो नि । बाहिर फन्ड
ट्रान्स्फर पनि त्यतिकै झन्झटिलो छ । अमेरिकन बैंक बीचमा नआइ भारत बाहेकबाट हामी कहाँ फण्ड आउन सक्दैन् । आउने पैसालाई त्यत्रो दुःख किन ? तपाईंले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसीसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
एमसीसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरुले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरुले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधानहरु गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आव्हान भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर वनले यसलाई पनि वाधा त गर्नसक्छ ।
सरकारले संचालन गरिरहेको जतिपनि संस्थान र कम्पनीहरू छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केहि त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्न भिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन् । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन् । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो ।
त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत आफ्ना कानुनहरु बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरुमा सोही किसिमका घट्नाहरु बढ्दै गए । त्यो नीति लागु गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा प¥यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ ।
त्यसकोे परिणाम ०४०–४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीहरुले कर तिरेका कारण बाँचेको छ ।
आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरीहरु दुई सय भन्दा बढि निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर २१ औंं शताब्दीको सरकारले जाँड बिडी बोका बेचेर बस्ने होइन् । दशैं आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाञ्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट वियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउसहरु निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घट्ना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ । जबकी हाइड्रोपावर पहिला कै पालामा लिभरलाइजेसनमा गएको हुनाले हाइड्रोपावर बनाउन कसैसँग अनुदान थाप्नुपर्या छ ।
त्यो बेइजती नै होनि त । जनतालाई समाजवादको नाममा कति सास्ती दिने हो । रोड पनि म बनाउँछु रेल पनि बनाउँछु, उद्योग पनि चलाउँछु अर्थात घाटामा उद्योग चलाउँछु, राजस्बाट तिर्छु भन्नु समाजवाद हो र ? निजी कम्पनीले बनाउने एक सय २० अर्बको फास्ट ट्रयाक म आफू राष्ट्रवादको नाममा लिन्छु र चार सय अर्ब खर्च गर्छु अथवा तपाई हामीले तिरेको करबाट खर्च गरेर हुन्छ र । यसरी चल्दैन् अब । त्यसकारण सरकारले गरेका विकास परियोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको मूल्य सस्तो छ । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो तर आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन् । आर्मी र पुलिसको लतब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।
विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?
सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन् । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन प¥यो । एउटै घरमा तीन तीन वटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन् । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालिन सहकारी मन्त्रीलाई पनि गरेको हो । भनेको हो । स्याडो बैंकिङ्गमा ठूलो संकट आउँदै छ उसबेला नै भएको थिए । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो ।
सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पुँजीगत खर्च त निल नै छ । पुँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा एक सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आय भन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन्, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाँही उपाय के छ ?अनि तपाई नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असिमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
आज आठ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति छ फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरु क्षेत्र नभएपनि काठमाडौंसम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन्, अर्थमन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफै संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड बिडी बोका बेचेर बस्न लागाउनुहोस् ।
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न प¥यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मान्छेहरुले सोधे भनौला । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर बिचलन छ । संवैधानिक रुपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशिल बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौं । अररो बनायौं । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्रनीतिको विषयमा मौन नै रहनु पर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
