पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा प्रतिबादीहरुको तर्फबाट बहस गरेका कानून ब्यबसायीहरुले मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने हदम्याद नाघेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको जिकिर मात्र गरेनन,अबैध तरीकाले सहकारीको रकम गएको भनिएको गोर्खा मिडिया प्रालिलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्नेमा संचालकहरुलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी पक्षले त्रुटि गरेको दाबी गरेका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीस नीतिज राईको इजलाशमा प्रतिवादी रहेका गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व संचालक छबिराज जोशीका तर्फबाट शुक्रबार बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले रकम गएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई सहकारी ठगीमा किन प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै प्रश्न उठाए । यसले सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन नै कमजोर रहेको पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।
यदि सहकारीबाट अबैध तरीकाले रकम गएको भनिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको भए संचालकहरु स्वतः मुद्दामा तानिने अवस्था रहने उनीहरुको भनाई थियो । यसर्थ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबिरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरी संचालकहरुबिरुद्ध मात्र दर्ता हुनु राज्यको बदनियत देखिएको उनीहरुको जिकिर थियो ।
कुनै पनि संस्थामा आएको रकमबारे जानकारी राख्ने र सरकारसंग सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराउने कार्य लेखा परिक्षकहरुको रहेको दाबी गर्दै प्रतिवादी पूर्व डिआइजी जोशीका तर्फबाट बहस गरेका कानून ब्यबसायीहरुले लेखा परिक्षण गर्ने लेखा परिक्षकहरुबिरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कका संचालकहरुबिरुद्ध मात्र मुद्दादर्ता गरिनुमा पनि बदनियत झल्किएको उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अध्यक्ष जीबी राईले ल्याएको भनिएको अबैध रकम बारे सोधीखोजी गर्ने कानूनी हैसियत अन्य सचालक सदस्यहरु रबि लामिछाने र छविराज जोशीलाई नभएको उनीहरुको तर्क थियो। नेपालको कानूनमा आफ्ना सहकर्मी संचालकहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हैसियत कहीं कतै नरहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा संचालक रहंदा एक रुपियाँ पनि नलगेको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा पूर्व संचालक छविराज जोशीले त्यही कम्पनीमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको भन्ने सरकारी दाबि पुग्न नसक्ने जोशी पक्षधर कानून ब्यबसायीहरुको रहेको थियो ।
सहकारी ठगी भएको जानकारी पाएको ९० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने सहकारी ऐन २०७४ को धारा १३२ मा उल्लेख भएको स्मरण गराउदै उनीहरुले सुर्यदर्शन सहकारी पिडितहरुले प्रहरीमा रबि लामिछाने लगायत १८ जनाविरुद्ध २०८० साल माघ २२ गते उजुरी दर्ता गरेको अवस्थामा २०८१ साल बैशाख २२ भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको अझ त्यसलाई छाडेर पनि संसदीय छानबिन बिशेष समितिले २०८१ भदौ ३१ गते बुझाएको प्रतिबेदनलाई सरकारले प्रारम्भिक जानकारीमा लिएको मान्ने हो भने पनिं त्यसको ९० दिनभित्र २०८११ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
तर त्यो हदम्याद नाघेर पनि २०८१ साल पुष ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएको सहकारी ठगि , संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा नै अदालतले शुरुमा खारेज गरिदिनु पर्ने जिकिर प्रतिवादी छबिलाल जोशीका कानुन ब्यबसायीहरुले गरेका थिए ।
सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुमार रम्तेल , शिबराज गुरुङ ’महेन्द्र भोटे ’ लगायतका अभियुक्तहरुलाई कास्की जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकै आधारमा सहकारीको शेयर सदस्य , संचालक वा पदाधिकारी नभएका व्यक्तिलाई बिना आधार पुर्पक्षमा रहने गरी कारागार पठाउन नहुने उनीहरुको जिकिर थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत ७ पुसमा ४४ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये ३१ प्रतिवादी व्यक्ति हुन् भने आठवटा कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । पाँचजनालाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका जिबी राईका आठ कम्पनीमा गोर्खा मिडियाको पनि नाम रहेको छ, तर उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको सम्बद्ध कसुरमा मात्र प्रतिवादी बनाई बिगो तोकिएको छ । सहकारी ठगीको विषयमा भने ‘प्रतिवादी महलमा उल्लेखित कम्पनीहरूको हकमा कानुनबमोजिम बुझी पाउन सादर अनुरोध छ’ मात्र लेखिएको छ । कुन कानुनबमोजिम के बुझ्ने हो, अभियोगपत्रले खुलाउन सकेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई कानुनी व्यक्ति मानी ६७ करोड ८७ लाख ७० हजार २२० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । तर, अधिवक्ता खतिवडाको तर्क थियो, ‘मूल कसुर (सहकारी ठगी) मा नै प्रतिवादी कायम नगरिएकाले सम्बद्ध कसुरका रूपमा मात्र रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुर स्थापित हुन सक्दैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशी र रामबहादुर पछाईको परिवारलाई मात्र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई मुख्य अभियुक्त जिबी राईको परिवारलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।