काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवल किशोर शाहले कागज(कागजको खोस्टा)मा मात्रै कानुन बनाएर बालबिवाह सम्बन्धि समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

बाल बिवाहमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनैपनि कानुन बास्तविक व्यवहारमा ल्याउन नसके धेरै कठिनाइ हुने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘कानुनमा त्रुटि छैन, कानुन त बनायौं तर कागजको खोस्टामा कानुन बनाएर मात्रै यो बालविवाहको समाधान हुनेवाला छैन् । किनभने, कानुन बनेको धेरै समय बितिसक्यो । जबसम्म संघ, प्रदेश र पालिकास्तरमा समन्वय हँुदैन तबसम्म कुनैपनि कानुन बास्तविक व्यवहारमा ल्याउन कठिनाई हुन्छ ।

बिषेशगरी बालबिवाह र छोरीहरुको शिक्षाको सम्बन्धमा तीन तहको सरकारले समन्वय नगरे समन्वयकारी नीति नआउने बताए ।

मन्त्री शाहले भने,‘खास गरेर बालबिवाह र छोरीहरुको शिक्षाको सम्बन्धमा कानुनीरुपमा सबैलाई ‘राइट टु एजुकेसन’ छ । तर कुन उपाय छ, यसमा मेरो स्पष्ट धारणा छ–जबसम्म संघ प्रदेश र पालिकामा समन्वयकारी नीति आउँदैन ,समन्वय हुँदैन तवसम्म देशको विकास हुुँदैन । यदि देशलाई समृद्धि देश बनाउनुछ भने देशको नीनै तहको सरकारलाई मिलेर काम गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले कानुन बनायो स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने कानुन किताबमा मात्र रहन्छ ।’

उनले सबैलाई आफ्नो तहबाट सबैले काम गर्न र कानुनको पालना गरी  बालबिवाहमुक्त नेपालको सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद रञ्जुकुमारी झाले २०३० सम्म नेपाललाई बालबिवाहमुक्त बनाउने दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्,‘हाम्रो २०३० सम्म नेपाललाई बालबिवाहमुक्त बनाउने र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने भन्ने छ तर पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । किनभने रणनीति कार्यान्वयन भएको छैन । तीनै सरकारबिच समन्वय गरी पालना गर्नुपर्छ ।’