सोमबार काठमाडौंमा विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भए अनुसार सिमान्तकृत नागरिकहरुको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूती गरिएको भन्दै सरकार ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भए अनुसार सिमान्तकृत घरबारविहीन सामाजिक आर्थिक रुपले पछि परेका नागरिकहरुको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूती गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित आवास कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ ।’

यसको साथै, उनले दिगो विकास एजेण्डा २०३० को लक्ष्यहरु हासिल गर्नको लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारहरु निरन्तर प्रयासरत रहेका बताए ।

उनले भने, ‘दिगो विकास एजेण्डाको २०३० को लक्ष्य ८ ले सबैको लागि समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि पूर्ण उत्पादक मूलक र सम्मान जनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै उक्त एजेण्डाको लक्ष्य ११ मा मानव बसोबासलाई समावेशी सुरक्षित उत्थानशिल र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारहरु निरन्तर प्रयासरत रहेका छन् ।’

शहरी विकास मन्त्रालय तथा यस अन्तरगतका भवन निर्माण विभाग स्थानीय पूर्वाधार विभाग र सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयहरुले उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालय तथा यस अन्तरगतका भवन निर्माण विभाग स्थानीय पूर्वाधार विभाग र सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयहरुले रोजगार तथा उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।’