दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको मुख्य हतियार बनाउँदा लामो समयसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) अन्ततः संसदबाट पारित भएको छ। तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशकपछि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नेगरी टिआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो।

शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि वि.सं. २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको थियो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि टिआरसी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लामो समय गिजोलिए पनि बुधबार संसदबाट बहुमतले पारित भएको हो।