गृह मन्त्रालयकाे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदबाट  जेठ २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमै सूचना प्रकाशन भएको थियो। त्यसपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।

हिजो भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसदहरूले यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वृद्धवृद्धाहरुलाई विभिन्न समस्या खेप्न बाध्य भएको भन्दै यो निर्णय हटाउन माग गरेका थिए।

‘देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकाले उक्त प्रयोजनका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’सूचनामा उल्लेख छ।