प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।

असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले एकै कार्यकालमा शुक्रबार पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ६३ मत प¥यो भने प्रस्तावको विपक्षमा १९४ मत परेको छ। बैठकमा उपस्थित २५८ सांसदमध्ये एक जना तटस्थ बसे।

प्रस्तावको पक्षमा परेको ६३ मत प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत कायम नभएकाले अस्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एक जना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।