प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कानुन सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताए।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४  र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्ड सजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो।